देहरादून: उत्तराखण्ड क्रांतिदल (डेमोक्रेटिक)ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार की तरफ से कार्यवाही नही होने के चलते भ्रष्टाचारियों के हौंसले बुलंद हैं। उक्रांद (डेमोक्रेटिक) के केन्द्रीय उपाध्यक्ष डीपीएस रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरैंस का दावा खोखला है सरकार की नाक तले भ्रष्टाचार बढ रहा है तथा प्रदेश सरकार बेसुध सो रखी है।
यूकेडी( डेमोक्रेटिक) के केन्द्रीय उपाध्यक्ष डीपीएस रावत ने कहा कि भ्रष्टाचार का एक गम्भीर मामला विकासखंड पोखड़ा इंटर कॉलेज तिलखोली मे सामने आया है लेकिन सरकार ने ना तो मामले पर संज्ञान लिया और ना ही दोषियों पर कार्यवाही हो रही है जिससे लगता है कि दोषियों को राजनैतिक संरक्षण मिल रहा है उन्होंने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि आखिरकार प्रदेश चल क्या रहा हैं ? एक लिपिक पद की नियुक्ति विज्ञप्ति के प्रकाशन खिलाफ ग्राम निवासी महर पट्टी कोलागाड प्रेम सिंह नेगी ने इस नियुक्ति विज्ञप्ति को निरस्त करने के लिए शिक्षा निदेशक के साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी जिला पौड़ी गढ़वाल को बार बार लिपिक पद की नियुक्ति विज्ञप्ति के आधार पर लिपिक चयन प्रक्रिया को निरस्त करने के लिये सरकारी शिक्षा अधिकारियों को लिखित मे भी दिया था। पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई हैं। उन्होनें आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कही ना कहीं यह कृत्य इस नियुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन और चयन प्रक्रिया आरम्भ करने में अनियमितता की सम्भावना होने के चलते यह प्रक्रिया शक के दायरे मे आ रही हैं और इस नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों तथा मानकों का पालन नही किए जाने की बू आ रही गया है। जिसके खिलाफ स्थानीय ग्रमीण बार बार विरोध कर रहे हैं। क्यों कि सरकार के अधिकारी इस नियुक्ति विज्ञप्ति को बार बार निकाल रहे हैं, कही ना कही अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिये यह काम कर रहे हैं। जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सजा होनी चाहिये ,और इस काण्ड की जड़ से जांच होनी चाहिये। औए भ्रष्ट समिति पर कार्रवाई होनी चाहिये। जो कि शिक्षा निदेशक। मुख्य शिक्षा अधिकारी जिला पौड़ी को प्रिंसिपल द्वारा एक फर्जी रिपोर्ट बनाकर दी गई कि अभी छात्र बढ़ने वाले हैं। उन्होनें
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से प्रार्थना की है कि इस तरह की प्रक्रिया पर ठोस कार्यवाही करें, क्यों कि यह एक स्कूल नहीं सभी अशासकीय विद्यालयों का हाल हैं जो कि कई सालों से चल रहा हैं। डीपीएस रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय लोगों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा बार बार लिपिक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने को लेकर शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है लेकिन इण्टर कालेज तिलखोली के प्रधानाचार्य ने इस संदर्भ में आगामी 15 जनवरी को अभ्यार्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया के तहत आयोजित साक्षात्कार में शामिल होनें के लिए नियुक्ति पत्र भेज दिए हैं।उन्होनें आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि अगर इस मामले में नियम विरुद्ध अनियमितता व्यक्त करते हुए नियुक्ति हुई तो यूकेडी(डेमोक्रेटिक)स्थानीय लोगों के साथ सड़क से लेकर जिला मुख्यालय घेराव जैंसे आंदोलनात्मक कदम उठायेगी।
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