देहरादून,। पटेलनगर क्षेत्र में स्पीड ब्रेकरों की कमी और सफाई व्यवस्था की समस्याओं की शिकायतों के चलते क्षेत्रवासियों के साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर ने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान पटेल नगर क्षेत्र के विजय रतूड़ी मार्ग, गुरुराम राय स्कूल चौक, स्टेपिंग स्टोन चौक, गुरु रोड, आर्य समाज मंदिर चौक, प्रेम सुख धाम चौक व अन्य चौराहों का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से समस्याओं की जानकारी ली।
इस अवसर पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर ने कहा कि ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकार होने के बावजूद भी जनता को ऐसी मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा में 35 वर्षों से अधिक समय से भाजपा का विधायक होने के बावजूद भी यदि जनता को आज बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है, तो यह तथाकथित विकास के दावों की पोल खोलता है। उन्होंने संबंधित विभागों से मांग की कि चिन्हित स्थानों पर शीघ्र स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं और क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को भी तत्काल दुरुस्त किया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं व क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर नगर निगम व संबंधित विभागों का घेराव भी किया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान पटेलनगर पच्छिम वार्ड के कांग्रेस नेता सौरभ शर्मा व स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई प्रमुख चौराहों और मार्गों पर स्पीड ब्रेकर न होने के कारण तेज रफ्तार वाहनों से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। वहीं कई स्थानों पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने से गंदगी की समस्या बनी रहती है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इस अवसर पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर के साथ सौरभ शर्मा, पूर्व पार्षद चरणजीत कौशल, वार्ड अध्यक्ष हेमंत माटा, दिव्यांत जोशी, नेहा शर्मा, नीलम शर्मा, देवेंद्र कौर, विभा जैन, आरती अग्रवाल, युवा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मोहित मेहता, जसविंदर सिंह मोंटी, हरप्रीत सिंह, मदन मोहन, मेघराज राठौर, अमित राय, गुरदीप रावत, सुनील रतूड़ी, रमण सेठी, अनुज कुमार, विशाल बंसल, गौरव मेहंदीरत्ता, महेंद्र गुप्ता, हरिंदर सिंह बेदी, भारत शर्मा एवं प्रेम भारती सहित क्षेत्र के अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता व स्थानीय निवासी उपस्थित रहे।
ट्रिपल इंजन सरकार के दावे फेल, कैंट विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का संकट
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