उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर बुधवार को देहरादून में जनसंवाद होगा। इसके लिए समान नागरिक संहिता का परीक्षण एवं इसे लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का पूरा पैनल देहरादून में मौजूद रहेगा। सबसे पहले समिति राज्य के विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों से चर्चा करेगी और उसके बाद जनता से संवाद होगा।
सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति 30 जून तक प्रदेश सरकार को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट दे सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी समिति से यह अपेक्षा की है। इसके लिए समिति का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है।
समिति ने सभी 12 जिलों में भ्रमण करके समाज के विभिन्न वर्गों, सामाजिक संगठनों व अन्य लोगों से सुझाव ले लिए हैं। अब विशेषज्ञ समिति देहरादून में जन संवाद करने जा रही है। जन सुझाव लेने और जनसंवाद का यह सिलसिला दो दिन चलेगा। सोमवार को विशेषज्ञ समिति ने विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों को एनेक्सी भवन स्थित अपने कार्यालय में आमंत्रित किया है। सुबह 11 बजे से ढाई बजे तक समिति आयोगों के अध्यक्षों से राय मशविरा करेगी।
आईआरडीटी ऑडिटोरियम में जन संवाद
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