कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक ने आज वीडियो काॅॅफे्रसिंग के माध्यम से भारत सरकारी की ओर से राज्यों के साथ आयोजित बजट निर्माण पूर्व बैठक में प्रतिभागिता किया

Haridwar,(Amit kumar):कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक ने आज वीडियो काॅॅफे्रसिंग के माध्यम से भारत सरकारी की ओर से राज्यों के साथ आयोजित बजट निर्माण पूर्व बैठक में प्रतिभागिता किया। श्री कौशिक ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमणए केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री श्री अनुराग ठाकुर को राज्यों के साथ बजट निर्माण से पूर्व चर्चा किये जाने की इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने संक्षेप में अपने राज्य की ओर से निम्नांकित बिन्दुओं के प्रति केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।

1. आयुष
   उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से योग एक त्यौहार के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे आगे बढ़ाने के लिए देवभूमि उत्तराखण्ड की महान जनता की ओर से स्पेशल इकोनोमिक जोन की तर्ज पर एक नयी केन्द्र सहायतित योजना स्पेशल आयुष जोन जो विशेषकर वैलनेस सेंटरए योग विश्वविद्यालयए आध्यात्मिक केन्द्र और जड़ी बूटियों तथा हर्बल विनिर्माण इकाईयों के रोपण आदि को सम्मिलित करेंए इस विशेष आयुष जोन को वही लाभ प्राप्त हो जो विशेष आर्थिक क्षेत्र को मिलते हैं।

2.ग्रीन बोनस
राज्य का 71 प्रतिशत क्षेत्र वनोंए बुग्यालों व ग्लेशियरों के अन्तर्गत है। समग्र राष्ट्र हित में उसे संरक्षित रखने का महती दायित्व हम पर है। इस प्रकार विकास कार्यों हेतु केवल 29 प्रतिशत भूमि ही राज्य में उपलब्ध है। पर्यावरण के संरक्षण परिस्थितिकी सेवाओं ;ईको.सिस्टम सर्विसद्ध के योगदान से हम राष्ट्र व विश्व के हित में कार्यरत हैं। ग्रीन अकांटिंग से सम्बन्धित एक अध्ययन के अनुसार राज्य के वनों से सम्बन्धित 21 इको सिस्टम सरर्विस मे के फ्लो बेनिफिट्स का मौद्रिक मूल्य प्रतिवर्ष रू0 95000 करोड़ आकलित है। जहां अन्य राज्यों ने अपनी विकास यात्रा में जंगलों को नष्ट करके औद्योगिक गतिविधियां बढ़ायी है। हम पर्यावरण सन्तुलन हेतु कम भूमि पर ही विकास गतिविधियां सीमित रखकर भारी कीमत अदा कर रहे है। उन्होंने देवभूमि उत्तराखण्ड के लिए ग्रीन बोनस विषयक प्राविधानों की आगामी बजट में स्थान मिलने की आशा जतायी।
3.सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम
उत्तराखण्ड से दो देश नेपाल तथा चीन की अन्तराष्ट्रीय सीमाऐं लगी हुई हैं तथा इन क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कम हुआ है जिसके कारण यहां से लोगों का पलायन हो रहा है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से अनुकूल नही है अतः हिमालयी राज्य हेतु सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले आवंटन को बढ़ाने की बात कही।
4.प्रधानमंत्री आवास योजना.ग्रामीण
दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण निर्माण सामग्री को आवास निर्माण स्थल तक पहुँचाने में ढुलान आदि व्यय अत्याधिक होने के कारण हिमालयी पर्वतीय राज्यों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु प्रति लाभार्थी रू0 1ण्30 लाख को बढ़ाकर प्रति लाभार्थी रू0 2ण्00 लाख की सहायता राशि का प्रावधान करने का अनुरोध किया।

5.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
वर्तमान में योजना के दिशा.निर्देशों के अनुसार पर्वतीय राज्यों में 250 से अधिक आबादी की पात्र बसावटों को ही संयोजित किये जाने का लक्ष्य हैए जबकि पर्वतीय राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जनसंख्या के विरल घनत्व को दृष्टिगत रखते हुए योजनान्तर्गत 250 के स्थान पर 150 किये जाने निवेदन किया।
6.शहरी विकास
म्ंात्री ने आभार जताया सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट प्लांट हेतु वायबिलटी गैप फंडिग के अन्तर्गत 35 प्रतिशत धनराशि दी जा रही है राज्य की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति व विरल जनसंख्या घनत्व के आलोक में यह सहायता पर्याप्त नही है अतः इस महात्वपूर्ण योजना से समूचित रूप से लाभान्वित होने के लिए 35 प्रतिशत की सहायता राशि को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाने तथा अन्य महत्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु दिये जाने वाले ऋण की धनराशि को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जाना निवेदन किया।
8.वन एवं पर्यावरण

इसी क्रम मेंए उत्तराखण्ड में मानव वन्यजीव संषर्घ प्रकरणों में मानव मृत्युए घायलए पशु क्षतिए फसल क्षति एवं मकान क्षति के प्रकरणों के निस्तारण हेतु पीड़ितों को दिये जाने वाले मुआवजे की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय योजनाओं के रूप में प्रदान करने के प्राविधान की भी मैं आशा जतायी।

11. पर्यटन
    गर्मी के दौरान सभी पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों की भारी आवाजाही होती है इससे लंबे ट्रैफिक जाम और भारी प्रदूषण का खतरा पैदा होता है। इस स्थिति में रोपवे एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। उन्होंनें भारत सरकार से रोपवे सै…
    [6:19 PM, 1/19/2021] Amit Haridwar: कोविड को लेकर डी एम ने ली बैठक
    हरिद्वार। जिलाधिकारी हरिद्वार श्री सी0 रविशंकर ने कलेक्ट्रेट सभागार रोशनाबाद में आगामी कुम्भ मेला के दौरान कोविड संक्रमण की रोकथाम के संबंध में स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार, निजी चिकित्सालयों, निजी चिकित्सकों, मिलिट्री अस्पताल रूड़की, प्राइवेट लैब संचालकों के साथ बैठक की।
    बैठक में कुम्भ के दौरान कोविड संक्रमण के दृष्टिगत प्राइवेट अस्पतालों द्वारा बेड कैपीसिटी को रिजर्व रखने, एम्बुलेंस उपलब्ध कराने आदि पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर प्राइवेट लैब को इमपैनल किया जाएगा, ताकि प्राइवेट लैब भी टस्टिंग कर सकेंगे। उन्होंने कुम्भ मेले के दौरान सभी स्पेशलिस्ट डाक्टर्स से ड्यूटी के लिए आह्वान किया तथा आॅन काॅल रहने को कहा। कुम्भ के दौरान निजी अस्पताल अपना स्टाॅल लगाकर वालंटियर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं।
    उन्होंने कहा कि आगामी कुम्भ मेला हम सभी के लिए चुनौती के साथ साथ अवसर भी है, अपनी कार्यक्षमता दिखाने का। प्राइवेट एवं सरकारी संस्थान मिलकर कार्य करेंगे। हम सभी की जिम्मेदारी है, पूरे विश्वास के साथ एकजुट होकर, उपलब्ध सभी संसाधनों का प्रयोग करंेगें। उन्होंने मेडिकल काॅलेज में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को आगामी कुम्भ मेले के दौरान स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्य करने पर भी चर्चा की, इससे उन्हें अच्छा अनुभव भी प्राप्त हो सकेगा, साथ ही जिला प्रशासन द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।
    मुख्य चिकित्साधिकारी हरिद्वार श्री एस0के0 झा ने कहा कि कुम्भ मेले के दौरान कोविड कंट्रोल करना स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चुनौती है, हम सब आपसी समन्वय से एवं जिम्मेदारी से एकजुट होकर कार्यवाही करेंगे।

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