देहरादून व उसके उपनगरीय क्षेत्रों की 2050 तक की आबादी को सुनिश्चित होगी पेयजल आपूर्ति

देहरादून,(Amit kumar): देहरादून की सौंग बांध परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इस बहुप्रतीक्षित महत्वपूर्ण परियोजना पर कार्य आरम्भ होने में कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल रही है। इस परियोजना से 2050 तक की देहरादून शहर व उसके उपनगरीय क्षेत्रों की अनुमानित आबादी को ग्रेविटी आधारित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। ऊर्जा उत्पादन में भी इससे मदद मिलेगी। सिंचाई के लिये पानी की उपलब्धता से कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। लगभग 1200 करोड़ की इस परियोजना के लिये नीति आयोग से वित्तीय मदद का आग्रह किया गया है। सौंग बांध की झील लगभग 76 है. क्षेत्रफल में फैली होगी, जबकि बांध की ऊंचाई 148 मी. के आसपास होगी। इस बांध से ग्रेविटी आधारित पेयजल की आपूर्ति होगी जिससे प्रतिवर्ष बिजली के व्यय पर होने वाले करोड़ों रूपये की बचत भी होगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर जारी शुभकामना संदेश में कहा है कि विश्व में भारत की विशिष्ट पहचान बनाने में भारतीय संविधान की विशेष भूमिका है। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों के साथ ही मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। हमें अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ ही कर्तव्यों का पालन भी तत्परता से करना चाहिए। संविधान के प्रति निष्ठा और सम्मान रखते हुए देश में शांति, सद्भाव और सामाजिक समरसता बनाए रखना हम सभी का दायित्व है।

भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवम्बर को भारत के संविधान की प्रस्तावना का स्मरण किया जायेगा।
इस सम्बन्ध में प्रभारी सचिव सामान्य प्रशासन विभाग डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा सभी अपर मुख्य सचिव, सचिवों, मण्डलायुक्तों, पुलिस महानिदेशक, जिलाधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों को प्रेषित पत्र में सभी से अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों में इसकी व्यवस्था कराने की अपेक्षा की है।

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