कांग्रेस की प्रदर्शनी से घपले घोटालों की तस्वीर गायबः चौहान

देहरादून,। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रमुख मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस की विकास को लेकर आयोजित प्रदर्शनी पर तंज कसते हुए कहा कि जहाँ तक भाजपा का सवाल है तो जनता जानती है कि राज्य मे विकास की बयार बही है। लेकिन कांग्रेस को तथाकथित तुलनात्मक विकास मे अपने काल के घपले, घोटालों और विधायकों के खरीद फरोख़्त जैसे आरोपों का व्योरा भी सामने रखना चाहिए। कांग्रेस की प्रदर्शनी को भ्रम और जनता की आँखों मे धूल झोंकने जैसा बताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य को सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाये दी है। लेकिन  काग्रेस के दो सरकारों के कार्यकाल अंतर्द्वंद, गुटबाजी और घपले घोटालों के लिए ही जाना जाता है। उन्होंने कहा कि पृथक राज्य के लिए कांग्रेस कभी पक्षधर नही रही और शुरुआती दौर से राज्य मे विकास की गतिविधियों के संचालन के बजाय कांग्रेस मे गुटबाजी चलती रही जिसका सीधा असर राज्य के विकास पर पड़ा।
चौहान ने कहा कि पहली सरकार मे कांग्रेस के 56 घोटाले सामने आये और कांग्रेस ने उन पर लीपापोथी कर दी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच हुए अंतर्द्वंद  को राज्य ने देखा। वहीं दूसरी सरकार मे सीएम को लेकर हुए घपले को लोगों ने खुली आँखों से देखा। उन्होंने कहा कि दूसरे कार्यकाल मे हुए स्टिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त को देश दुनिया ने देखा। राज्य ने राजनैतिक अस्थिरता का जो दौर देखा वह कांग्रेस कार्यकाल का काला अध्याय है और कांग्रेस मे साहस है तो वह प्रदर्शनी मे उसका उल्लेख करे। चौहान ने तुलनात्मक अध्ययन का व्योरा देता हुए कहा धामी सरकार के तीन साल में बनाई 1481 किमी लंबी ग्रामीण सड़क, 519 नई सड़कों और 195 सेतुओं का निर्माण किया गया। पुष्कर सिंह धामी सरकार के तीन साल बेमिसाल के दौरान पीएमजीएसवाई में उत्तराखण्ड में कुल 1481 किमी लंबाई युक्त 519 सड़कों का निर्माण किया गया, जिस कारण 250 सौ से अधिक आबादी वाले 35 नए गांवों तक सड़क पहुंच पाई।
पुलों के निर्माण पर कुल 2310 करोड़ रुपए व्यय किए गए। धामी सरकार के दौरान 250 से अधिक जनसंख्या की 35 बसावटों को सड़क से जोड़कर ग्रामीणों की आवाजाही सुगम की गई है। योजना के तहत प्रथम और दूसरे चरण के कार्य अब पूरे होने की स्थिति में पहुंच गए हैं, अब पीएमजीएसवाई तृतीय चरण के तहत पूर्व में निर्मित सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए 1824 करोड़ रुपए की स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है, इसके तहत कुल 2288 किमी लंबी सड़कों का अपग्रेडेशन किया जाना है। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सड़क से वंचित आठ बसावटों को सड़क सम्पर्क से जोड़े जाने के लिए 119 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गई है। इसके बाद प्रदेश में 150 से कम जनसंख्या की कुल 1796 बसावटें ही ऐसी रह गई हैं, जहां सड़क नहीं पहुंच पाई है। वर्तमान मे 2 लाख करोड़ की केंद्रीय योजनाएं राज्य मे चल रही है और राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन का हब बन चुका है। चौहान ने कहा कि अगर

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