window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-96526631-1'); एनएसयूआई ने छात्रसंघ चुनाव समय से कराने की उठाई मांग | T-Bharat
January 29, 2026

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एनएसयूआई ने छात्रसंघ चुनाव समय से कराने की उठाई मांग

देहरादून,। 27 सितंबर को राज्यभर में छात्रसंघ चुनाव कराए जाएंगे। जिसके बाद प्रदेश में लंबे वक्त से छात्र राजनीति से जुड़े छात्रों और युवाओं का इंतजार खत्म हो गया। देहरादून के चारों महाविद्यालयों के लिए चुनाव की तिथियां घोषित नहीं की गई हैं। जिससे एनएसयूआई में नाराजगी है। एनएसयूआई अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में होने वाले छात्र संघ चुनावों की तिथियां घोषित की जा चुकी हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पूरी तरह से चुनावों की तैयारी में जुट गया है। उन्होंने कहा विगत वर्ष भाजपा की राज्य सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी। इस बार छात्र संगठन इसका जमकर विरोध करेंगे। विकास नेगी ने कहा इस साल ऐसा ना हो, उसको लेकर एनएसयूआई सरकार से मांग करती है कि पूर्व वर्षों की तरह विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की तरफ से घोषित तिथियों में ही चुनाव कराए जाएं।
विकास नेगी ने कहा कि देहरादून के चारों महाविद्यालय में शिक्षा निदेशालय के आदेश के बाद छात्रसंघ के चुनाव होते आए हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री की हठधर्मिता है कि चारों महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों द्वारा चुनाव कराए जाएंगे, जो की पुरानी परंपराओं के विपरीत है। छात्र संगठन का कहना है कि जिस तरह भाजपा सरकार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अपनी नीतियों को लागू करके शिक्षा का माहौल खराब करना चाहती है, उससे छात्रा वर्ग अपने भविष्य के प्रति चिंतित है।
एनएसयूआई के अध्यक्ष ने कहा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन वोटों में हेरा फेरी के मामले को पूरी प्रमुखता से उठाने जा रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरह छात्र संगठन भी अपने कार्यक्रम आयोजित करेगा और पोस्टकार्ड के माध्यम से छात्र और युवा वर्ग की आवाज राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा। दरअसल, कुछ दिनों पूर्व श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय व सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक हुई। जिसमें 27 सितंबर को राज्य भर में छात्र संघ चुनाव कराए जाने का फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद प्रदेशभर में छात्र राजनीति से जुड़े छात्रों और युवाओं का इंतजार खत्म हो गया।

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