By अमित कुमार
हरिद्वार। जिलाधिकारी हरिद्वार श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में प्रत्येक सोमवार को लगने वाले जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जनता मिलन मे आर्थिक सहायता, सीमा विवाद, चकरोड, बिजली, नलों में गंदा पानी आने, भूमि पैमाइश, पेंशन आदि रही। कुल 55 समस्याओं के आवेदन प्राप्त हुये जिनमें से अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करते हुये शेष समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर निस्तारण करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिये।
जनता मिलन में नूर आलम कनखल द्वारा घर के सामने कूडा डालने की शिकायत, अल्ताफ कोटा मुरादनगर द्वारा भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने, रफीकन औरगांबाद द्वारा आर्थिक सहायता दिये जाने, आकाश कुमार कटारपुर पथरी द्वारा 2004 में बनायी गयी पानी की टंकी की सफाई एक बार भी न कराये जाने तथा घरों के पानी में कीडे आने की शिकायत की गयी। डीएम ने टंकी का संचालन कर रही संस्था ग्राम पंचायत व प्रधान को टंकी सफाई व्यवस्था तथा नियमानुसार कार्य कराने के निर्देश जिला पंचायति राज अधिकारी को दिये। भूरी सलेमपुर महदूद द्वारा जमीन का पट्टा दिलाये जाने की मांग की। रियाजूल कोटा मुरादनगर द्वारा हैण्ड पम्प ठीक कराये जाने तथा गोपाल शर्मा मौहल्ला चौहानान ज्वालापुर ने मण्डी समिति में विकलांग कोटे के अन्तर्गत एक भी दुकान आवंटन न करने तथा उसको शुल्क भुगतान के बाद शीघ्र दुकान आंवटन की मांग की। डीएम ने एसडीएम हरिद्वार को कोटे के आधार पर दुकान आवंटन के निर्देश दिये। अनुज कुमार प्रधान हरजौली जट द्वारा पेयजल विभाग एवं गन्ना विभाग सम्बंधि समस्या रखी। बलराम इब्राहिमपुर द्वारा पैमाइश कराये जाने की, ब्रहमपाल रामपुर द्वारा उत्तर प्रदेश उत्तरखण्ड सीमा में सम्पत्ति विवाद के निस्तारण की मांग की। सुखबीर सिंह द्वारा विभाग द्वारा मृतक होने की त्रुटि को सुधार वृद्धावस्था पेंशन दिलाये जाने की मांग की। नौशाद अहमद नाबलिग ने पिता की बीमारी के चलते आर्थिक स्थिति खराब होने तथा राहत राशि दिलाये जाने की मांग की। रईस ने विकलांग पेंशन, मोहम्मद इब्राहिम व बिजौली ग्राम वासियों ने भूमि अधिग्रहण के बाद भी मुजावजा न दिये जाने की शिकायत की। डीएम ने एसलओ से मामले की जानकारी ली जिसमें पता चला कि डीएम कार्यालय से समस्त कार्रवाई की जा चुकी है, एनएच विभाग से शेष धनराशि आने पर मुआवजा वितरित किया जायेगा।
डीएम ने जुलाई और अगस्त माह में दर्ज विभागवार जन शिकायतों की भी समीक्षा की जिसमें विभागों द्वारा जनता मिलन के माध्यम से प्रेषित शिकायतों का समय से निस्तारण न होने पर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने निर्देश दिये कि अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का निस्तारण करें यदि शिकायत का समाधान कर दिया गया है तो उसकी सूचना भी जिलाधिकारी कार्यलय को अवश्य दें जिससे निस्तारण की संख्या को संशोधित किया जा सके।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री के.के मिश्रा सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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