window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-96526631-1'); मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में लगेगी मुहर | T-Bharat
November 12, 2024

TEHRIRE BHARAT

Her khabar sach ke sath

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में लगेगी मुहर

देहरादून : उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में मृत्यु अथवा घायल होने के मामलों में मुआवजा राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में मुहर लगेगी।

इसके साथ ही जौलीग्रांट (देहरादून) एयरपोर्ट के विस्तारीकरण, कार्बेट टाइगर रिजर्व में जिम कार्बेट ट्रेल, चौरासी कुटी को अंतराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने समेत 12 बिंदुओं पर बैठक में निर्णय लिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने पांच लाख रुपये करने की घोषणा की थी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ समय पहले वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर दी जाने वाली मुआवजा राशि में एक लाख रुपये की वृद्धि कर इसे पांच लाख रुपये करने की घोषणा की थी। इसे देखते हुए वन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। वन्यजीव बोर्ड से इसका अनुमोदन होना है।

सूत्रों के अनुसार शनिवार को वन्यजीव बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के संबंध में प्रभावी कदम उठाने को लेकर भी निर्णय लिए जाएंगे।

बैठक में राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत चौरासी कुटी के सुंदरीकरण के साथ ही इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने को कदम उठाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा वन भूमि हस्तांतरण के तीन प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया जाएगा।

तीरथ ने संसद में रखा वन्यजीवों के हमले में मुआवजा राशि बढ़ाने का विधेयक

गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वन्यजीवों के हमले में दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ाने संबंधी निजी विधेयक प्रस्तुत किया।सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री रावत कहा कि उत्तराखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों में वन्यजीवों के हमले चिंता बढ़ा रहे हैं।

इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के साथ ही प्रभावितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी किया जाना समय की मांग है। उन्होंने वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक भी सदन में प्रस्तुत किया।

news
Share
Share